सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि 58 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, फॉर्म 6 दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई और ERO ने भाजपा-शासित राज्यों के माइक्रो ऑब्जर्वरों को अधिकार दे दिए। ममता का कहना है कि यह प्रक्रिया पक्षपाती और महिला विरोधी है। उन्होंने कोर्ट से पुरानी सूची के आधार पर 2026 विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। यह सुनवाई पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गई है।
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